6 tips to turn New Year’s resolutions into reality

6 tips to turn New Year’s resolutions into reality

    With New Year round the corner, it’s time to make that list of aspirations and goals. Here’s how to achieve them...

• Be realistic: Wanting to go sky-diving if you’re afraid of heights won’t make it easy on you. Commit to a task that won’t stress you.

• Try making it public: When you commit to doing something and keep it to yourself, you’re not accountable to anyone. Make the mantra public so that someone can check on you.

• Don’t have a whole list of goals: Research has shown that the brain has the ability to concentrate well on just one task at a time and and then flexibly switch to another task, so keep your resolutions likewise.

• Remove all self-doubt: Negative thoughts of ‘how can I ever do this’ before you even start are wrong. It’s normal to feel fear, take that as par for the course and keep moving ahead.

• Make time to meditate or exercise: It’s a great idea to ponder over your resolutions while doing yoga or walking. It helps you reconnect with yourself.

• Dream of the rewards: Envision the benefits of sticking to your resolution, like a smoke-free life or those six-pack abs. Positive imagery always works.

‘Modi creating crony capitalists’

‘Modi creating crony capitalists’ 

Ahmedabad:I&B minister ManishTewarion Mondaylaunched an attack on Narendra Modi and alleged that the CM had not just created a new middle class but had also created “crony capitalists”. “The BJP in its manifestotalkedof the neo middleclass.Butin reality the BJP has created a new cult of crony capitalists. The state has given... benefits of lakhs of crores of rupees to friendly industrialists in the name of industrialization,” he said.
    “Wewantto asktheBJP governmentif thereisso muchdevelopment then why is there is a debt of over Rs 1,40,000 crore on the state? People of the state should ask why each person is carrying Rs 22,224 debt on him?” he added. TNN

 

AT THE HUSTINGS

AT THE HUSTINGS 

Potli politics
    With just two days to go for the polls, politicians are harping back on their timetested wooing methods. No election in south Gujarat is complete without liquor and sumptuous food. An estimated 75,000 litres of country-made liquor is supplied on a daily basis from areas near Surat and it will rise to one lakh litres in Monday and Tuesday.
Candidate’s tempo seized in Surat
    Umra police seized a tempo during election campaigning in City Light area in Surat. Sandeep Pal, the tempo driver, was out campaigning with the sound system exceeding the noise regulation norms. The permit for election campaigning was in the name of Ketan Kapadia, a supporter of BJP candidate of Majura assembly Harsh Sanghvi.
    6 lakh recovered from BJP worker
    In a major haul after the Supreme Court’s orders on static surveillance teams (SST) operating in Gujarat, one of the SSTs seized Rs 6 lakh which was being transported in a car by a BJP worker in Sankheda constituency on Monday. The recovery was made around 1.30 am, but no FIR had been registered till evening, although a ‘panchnama’ has been made.

 

Gujarat govt anti-poor, does ‘hera-pheri’ of funds: Sonia

Gujarat govt anti-poor, does ‘hera-pheri’ of funds: Sonia 

Siddhpur: On the penultimate day of campaigning for the first phase of polls in Gujarat, UPA chairperson Sonia Gandhi raised the election pitch charging the Narendra Modi government of being anti-farmer, anti-poor and steeped in corruption.
    Addressing a massive rally in Siddhpur town of Patan district, she also accused the government of catering to a few favourite industrialists only. State government spokesman and minister Jaynarayan Vyas is seeking his second termfrom Siddhpur.
    Gandhi also alleged that the government has indulged in hera-pheri (malpractices) of central government funds meant for welfare schemes. “Wehaveknown aboutthe CAG reports (talking about corruption). There is large-scale corruption in Gujarat,” shesaid.
    “TheUPA governmenthas given sufficient funds for several schemes on agriculture, development, water harvesting and land improvement projects to the state. According to news reports, hera-pheri is going on (in Gujarat),” shesaid.
    Talking about farmers, she said that if the UPA government had waived off loans of farmers, why werethefarmersin Gujaratstillunder debt. “The answer to this is clear… The policies of the state government are anti-people,” hesaid.
    The Congress president, who avoided naming Modi, also harped on the crime situation saying that people are feeling unsafe because of the deteriorating law and order situation in thestate.
    Striking a local chord, Gandhi reminded people about the Congress’ contribution to the development of north Gujarat by talking about irrigation projects of Dharoi and Sippu and the establishment of ONGCby thelatePrimeMinister Jawaharlal Nehru. “Farmers of the region are suffering because of lack of water and power and the people know who are responsible for this,” shesaid.
    Targeting the BJP’s campaign of ‘injustice to Gujarat by the central government’, she said, “The UPA governmenthasdone noinjusticeto Gujarat but the state government here has done the real injustice to the poor and needy by working in favour of a few favourite industrialistsonly.Allthefundshavebeen divertedtobenefitthesebusinessmen.”
    Referring tothe power situation, she claimed that the central governmenthad given 3,128 MW power and aRs1,800crore grantto provideelectricity to farmers. Yet, 57 talukas were still in the dark and 4.5 lakh farmerswerewithout power.

UPA chairperson Sonia Gandhi greets supporters in Siddhpur on Monday

 

Rahul-Modi power play begins Gandhi Scion To Take On CM On Home Turf Today

Rahul-Modi power play begins

Gandhi Scion To Take On CM On Home Turf Today 

Ahmedabad: If the Gujarat elections are the semifinals for the 2014 Lok Sabha polls, then the power-play overs start on Tuesday. The two prime-ministers-inwaiting — chief minister Narendra Modi and Congress scion Rahul Gandhi – will slog it out in Gujarat on Tuesday with public rallies.
    This is Rahul’s first visit to Gujarat after elections were announced.Hewill address two public meetings in Saurashtra, where Keshubhai Patel’s Gujarat Parivartan Party is threatening to erode BJP’s base, and one in Sanand, the auto hub which has contributed in the building of Brand Modi.
    Around the same time, Modiwill addressthree public meetings in Saurashtra – at Savarkundla, Dhrangadhra and Surendranagar — before moving on to Dholka and Nadiad later in the day.
    Interestingly, Rahul’s public meeting at Sanand clashes with that of L K Advani’s at around the same time.
    The Gandhi scion has come to Gujarat thrice in the pastfive years, the last being one-and-ahalf years agowhen he attended a Youth Congress workshop near Gandhinagar.
    Rahul, along with Congress president Sonia Gandhi,hasbeen Modi’s favourite punching bag. In the run-up tothe parliamentary polls of 2009, the chief minister had hit out at the dynastic politics and equated Rahul to an aquarium fish, which cannot weather the rough seas. Recently, while addressing multiple rallies through 3D projection, Modi had said Rahul was not campaigning in Gujarat because he was scared of taking responsibility for his party’s defeat in the polls.
    “A Congress leader from whom they have big expectationshadcampedin Uttar Pradesh for 12 months. But, people kicked them out of the state. This ‘precious’ leader of the Congress has not dared to campaign here (in Gujarat) for assembly elections,” Modi had said. In the absence of any wave in favour of the BJP, the chief minister is eagerly waiting for a lose ball from the Congress. Sonia Gandhi’s ‘maut ka saudagar’ remark in the 2007 assemble elections had helped him turn around an otherwise dull campaign and sweep the polls. This time around, both Sonia and PM Manmohan Singh have played it safe and kept it tight to Modi.

 

मुख्यमंत्र्यांचे राष्ट्रवादीपुढे लोटांगण!

सिंचन श्वेतपत्रिकेवरून मुख्यमंत्र्यांनी केलेली उलटसुलट विधाने पाहाता केंद्रातील काँग्रेसप्रणीत सरकार वाचविण्यासाठी राष्ट्रवादीसमोर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लोटांगण घातले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी श्वेतपत्रिकेप्रकरणी जनतेची फसवणूक केली असून हजारो कोटींच्या सिंचन घोटाळ्यांची चौकशी 'एसआयटी' मार्फत न केल्यास हिवाळी अधिवेशन होऊ देणार नाही, असा इशारा विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी शुक्रवारी दिला.
भाजप प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत विनोद तावडे यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर सिंचन प्रकरणी सरकारने काढलेल्या श्वेतपत्रिकेवरून जोरदार टीका केली. ही श्वेतपत्रिका पाटबंधारे विभागाची आहे, सरकारची आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेसची आहे, असा सवाल करून या श्वेतपत्रिकेत हजारो कोटींच्या घोटाळ्याबद्दल एक शब्दही नसल्याचे तावडे म्हणाले. सिंचन घोटाळ्याची चौकशी विशेष समिती (एसआयटी)नेमून करण्याची मागणी आम्ही हिवाळी अधिवेशनात करणार असून मुख्यमंत्र्यांनी ती मान्य न केल्यास अधिवेशनच होऊ देणार नाही, असा इशाराही तावडे यांनी दिला आहे. त्याचप्रमाणे सरकारने योग्य भूमिका न घेतल्यास अजित पवार यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करू असेही त्यांनी सांगितले.
काँग्रेसचे सोयीस्कर मौन
सिंचनाच्या श्वेतपत्रिकेबाबत राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी योग्य वेळ साधली. किराणा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीसह  विविध विधेयकांवर केंद्रात राष्ट्रवादीची मदत आवश्यक असल्याने काँग्रेसला नमविण्याची संधी पवार यांनी सोडली नाही. यामुळेच काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने पवार यांना सांभाळून घ्या, असा सल्ला राज्यातील नेत्यांना दिला. श्वेतपत्रिकेवर काँग्रेसने आक्रमक होण्याचे ठरविले होते. पण नवी दिल्लीच्या इशाऱ्यानंतर काँग्रेसच्या नेत्यांनी मौन बाळगण्यावर भर दिला. सिंचन क्षेत्रात ५.१७ टक्के वाढ झाल्याचा दावा कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मान्य नव्हता. पण वरिष्ठांच्या इशाऱ्यामुळे त्यांनीही भाष्य करण्याचे टाळले. मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी काँग्रेस मंत्र्यांच्या बैठकीत मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी ताणून धरू नये, अशी सूचना मंत्र्यांना केली होती. ८०० पानांच्या श्वेतपत्रिकेचा अभ्यास करावा लागेल, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी काहीही बोलण्याचे टाळून राष्ट्रवादीला नाराज करण्याचे टाळले. 

श्वेतपत्रिका

अजित पवार

अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पडलेल्या कथित जलसिंचन घोटाळ्यासंदर्भात राज्य शासनाने काढलेली श्वेतपत्रिका त्यांनी स्वत: मात्र  वाचलीच नाही, असा दावा अजितदादांनी शुक्रवारी पिंपरीत केला. त्यामुळे त्यावर कोणतेही भाष्य न करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली. १२ डिसेंबरला नवीन बारामती जिल्हा होणार असल्याची शक्यता त्यांनी फेटाळून लावली तसेच ठाण्याचे विभाजन होण्याची गरज व शक्यताही व्यक्त केली. शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस व पिंपरी पालिकेच्या विविध कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यासाठी पवार शुक्रवारी दिवसभर पिंपरी-चिंचवडला होते. तेव्हा कार्यकर्त्यांसमोर ते म्हणाले, सिंचन घोटाळ्यावरून आपल्यावर खोटेनाटे आरोप झाले आहेत. मात्र, 'दूध का दूध' व 'पाणी का पाणी' होण्याची गरज आहे. सध्या आपण बाहेरच आहोत. आज पिंपरी व नंतर नाशिक, सातारा, पुण्याला जाणार आहे. पुढे नागपूरचे अधिवेशन आहे. शासनाने काढलेल्या श्वेतपत्रिकेत काय आहे, ते आपल्याला माहिती नाही. त्यामुळे त्यावर प्रतिक्रिया देणे योग्य नाही, असे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी माध्यमांवर पुन्हा जोरदार आगपाखड केली. वरिष्ठ नेत्यांशी आपले मतभेद नाहीत. मुख्यमंत्री व आपल्यात बेबनाव असल्याचे चित्रही निर्माण केले जाते. मात्र, कुणीही गैरसमज करून घेऊ नये. पाण्यावरून वाद होता कामा नये. पाणी सर्वाचेच असून त्यावर कोणाची मक्तेदारी नाही. येत्या '१२/१२/१२' ला नवीन बारामती जिल्हा होणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. वास्तविक तसे काहीही नाही. मलाही त्याविषयी काही माहिती नाही. एखादा नवीन जिल्हा होणारच असेल तर सर्वाधिक मोठे क्षेत्र असलेल्या ठाणे जिल्ह्य़ाचे विभाजन होईल. सध्या तेथे चार खासदार व २४ आमदार आहेत. त्यामुळे ठाण्याला नवीन जिल्हा होण्याची गरज आहे. नव्या जिल्ह्य़ासाठी ६०० कोटींपर्यंत खर्च होतो. सध्याच्या दुष्काळातून आपण बाहेर पडलेलो नाही. त्यामुळे बारामतीबाबत कोणताही विचार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

माजी पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल यांचे निधन

 

ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ, तत्त्वचिंतक, सभ्य राजकारणी व माजी पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल यांचे आज येथे निधन झाले. ते ९३ वर्षांचे होते. गेले काही दिवस ते फुफ्फुसाच्या संसर्गाने आजारी होते.  दुपारी ३ वाजून २७ मिटिांनी त्यांनी येथील खासगी रूग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. १९ नोव्हेंबरपासून ते रूग्णालयात होते. तत्पूर्वी वर्षभर ते डायलिसिसवर होते. दिल्लीनजीक त्यांच्यावर उद्या अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत. फाळणीच्या काळात पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या कुटुंबांपैकी गुजराल कुटंबीय एक होते. त्यांनी परराष्ट्रमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत 'गुजराल नीती' अंतर्गत काही महत्त्वाची परराष्ट्र धोरणविषयक तत्त्वे पुढे आणली. काहीसे नशीबानेच ते देशाचे पंतप्रधान झाले संयुक्त लोकशाही आघाडीचे नेते  मुलायमसिंग यादव व लालूप्रसाद यादव यांच्यात पंतप्रधान कुणी व्हायचे यावरून मतैक्य झाले नाही त्यात गुजराल यांचे नाव पुढे आले व ते पंतप्रधान झाले. तत्पूर्वी ते दोनदा मंत्री तसेच रशियात राजदूत होते.  त्यांचे थोरले पुत्र नरेश गुजराल हे राज्यसभेचे खासदार आहेत, तर बंधू सतीश गुजराल हे चित्रकार आहेत.
गुजराल हे दोनदा केंद्रीय मंत्रिमंडळात दोनदा मंत्री होते. व्ही. पी. सिंग सरकार व संयुक्त आघाडी सरकारमध्ये ते परराष्ट्रमंत्री होते. १९९६ मध्ये ते देशाचे पंतप्रधान झाले. भारत आघाडीच्या राजकारणाला जेव्हा सरावला नव्हता, त्या आव्हानात्मक काळात देशाची धुरा त्यांनी सांभाळली होती. काँग्रेसने संयुक्त आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतर गुजराल यांच्या जागी एच. डी. देवेगौडा हे पंतप्रधान झाले, त्यामुळे मध्यावधी निवडणुका टळल्या होत्या. अनेक पक्षांतील नेत्यांशी त्यांचे सौहार्दाचे संबंध होते. केवळ एक वर्षांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात त्यांना अनेकदा राजकीय कसोटीला सामोरे जावे लागले होते. संयुक्त आघाडी सरकारमध्ये असताना जेव्हा बिहारमध्ये चारा घोटाळा झाला त्या वेळी लालूप्रसाद यादव यांनी मुख्यमिंत्रपद सोडावे असे गुजराल यांनी जाहीरपणे सांगितले होते, परंतु लालूंनी त्याकडे लक्ष दिले नाही. सीबीआयचे संचालक जोगिंदर सिंग यांना सीबीआय संचालकपदावरून दूर करून लालूंना मात्र सुरक्षित ठेवण्यात आले होते, कारण सीबीआयने लालूंवर खटला भरण्याची परवानगी मागितली होती. ऑक्टोबर १९९७ मध्ये राज्य विधानसभेतील गोंधळामुळे उत्तर प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस ही गुजराल सरकारने केली होती. पण ती राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांनी फेटाळली व अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही त्याविरोधात निकाल दिला होता. राजीव हत्याप्रकरणी चौकशी करणाऱ्या जैन आयोगाच्या अहवालात द्रमुकने एलटीटीईला पाठिंबा दिल्याची बाब उघड झाल्यानंतर तत्कालीन काँग्रेसनेते सीताराम केसरी यांनी द्रमुकच्या सदस्यांना संयुक्त आघाडी सरकारमधून वगळण्यास सांगितले. गुजराल यांनी त्याला नकार दिल्याने नोव्हेंबर १९९७ मध्ये काँग्रेसने सरकारचा पाठिंबा काढला. गुजराल हे एक वर्ष पंतप्रधान होते. आणीबाणीच्या वेळी इंदिरा गांधी मंत्रिमंडळात माहिती व प्रसारणमंत्री असताना संजय गांधी यांना अनधिकृतपणे सेन्सॉरशिप करण्यास सांगण्यात आल्याने गुजराल यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता. दोनवेळा ते परराष्ट्रमंत्री होते. शेजारी देशांशी फटकून राहून भारत आशियात आपले महत्त्व वाढवू शकणार नाही असे त्यांना वाटत होते. आखाती युद्धानंतर गुजराल इराकला गेले होते त्या वेळी त्यांनी तेथील हुकूमशहा सद्दाम हुसेन यांना दिलेले आलिंगन विशेष गाजले होते.

व्हिसासाठी लॉबिंग करणारे पटेल यांना तिकीट नाहीच

गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिकी व्हिसाबद्दल थेट व्हाइट हाऊसपर्यंत लॉबिंग करणारे उद्योगपती , व अमेरिकास्थित भारतीयांच्या संघटनांचे अध्यक्ष सीके ऊर्फ चंदू पटेल यांचे हिम्मतनगर मतदारसंघाचे तिकिट कापण्यात आल्याने त्यांच्या अमेरिकी मित्रवर्गामध्ये नाराजी पसरली आहे . दस्तुरखुद्द सीके पटेल नाराज झाल्याचा परिणाम निवडणुकीत येणा - या निधीवर होऊ शकतो , असे गुजरातमधील जाणकारांचे मत आहे .

सीके पटेल यांची उद्योगविश्वातील यशोगाथा गुजराथी जनतेला भावेल , अशीच . एनआरआय समुदायातील धनाढ्य सीके पटेल यांच्याकडे सुमारे ३४ दशलक्ष डॉलरची व्यापारी मालमत्ता असल्याचे सांगितले गेले . अमेरिकेत त्यांचे हिल्टन हॉटेल रिसॉर्ट आहे . कॅलिफोर्नियामध्ये गुजराथी बांधवांसाठी अनेक कम्युनिटी हॉल त्यांचेच आहेत . गुजराथच्या हिंमतनगर परिसरातही त्यांची संपत्ती आहे . अर्थात व्यापारप्रेमी गुजराथींमध्ये ओढ असली , तरी यापूर्वी काँग्रेसच्या तिकिटावर त्यांचे नशीब फळफळले नव्हते व त्यांना हिंमतनगरमधूनच साडेआठ हजारांच्या मतांनी पराभव पत्करावा लागला होता . त्यावेळी २ अब्ज रुपयांची मालमत्ता असणारा सर्वात धनाढ्य उमेदवार काँग्रेसकडे होता . त्यानंतर मात्र नरेंद्र मोदी यांनी नॅनो प्रकल्प गुजराथकडे आणल्याने ते भारावून गेले आणि त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला . लोकसभा निवडणुकीत साबरकांटा मतदारसंघातून त्यांना निवडणूक लढविण्याची इच्छा होती . मात्र तेव्हाही निराशाच आली आणि आता हिंमतनगरमधून निवडणूक लढवायची इच्छा असतानाही तेच झाले आहे . त्याऐवजी भाजपचे विद्यमान मंत्री प्रफुल पटेल यांना नरेंद्र मोदी यांनी उमेदवारी दिली आहे . मोदींनी त्यांचे तिकिट का कापले , याचे खरे कारण मात्र गुलदस्त्यात आहे .

सीके पटेल हे सध्या नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन अमेरिकन असोसिएशन या गुजराथी एनआरआय शिखरसंघटनेचे अध्यक्ष आहेत . याच संघटनेने अंतराळवीर सुनीता विल्यम्स हिची गुजराथभेट पुरस्कृत केली होती . पटेल यांना तिकिट नाकारल्याने एनएफआयएएचे सदस्य कमालीचे नाराज आहेत . व्हिसाप्रकरणात मोदींना पाठिंबा देण्यासाठी सीके पटेल व एनएफआयए यांनी संयुक्तपणे व्हाइट हाऊसमध्ये पत्रकार परिषदही घेतली होती . त्यांना तिकिट नाकारल्याचा आम्हा सर्वांना धक्का बसला असून हा एनआरआय समुदायाचा अवमान आहे

देश 'सोनिया की चिडिया' होतोय!

 

गुजरात निवडणुकीच्या प्रचारात उतरलेले माजी क्रिकेटपटू व भाजपचे खासदार नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी आपल्या जबरदस्त वर्त्कृत्वाने काँग्रेसला अक्षरश : घायाळ करून टाकले आहे . ' सोन्याची चिडिया ' म्हणून ओळखलेल्या जाणा - या भारताला ' सोनिया की चिडिया ' बनविण्याचा डाव काँग्रेसने आखला आहे ,' अशी बोचरी टीका सिद्धूने केली आहे .

गुजरात व हिमाचल प्रदेशातील निवडणुकीच्या प्रचारासाठी ' बिग बॉस ' या टिव्ही मालिकेतून बाहेर पडलेल्या सिद्धूने शुक्रवारी अहमदाबाद येथे प्रचारसभा घेतली . यावेळी बोलताना सिद्धूने काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी , पंतप्रधान मनमोहन सिंग व भाजपचे बंडखोर केशुभाई पटेल यांचे वाभाडे काढले . ' मनमोहनसिंग हे ' बेअसरदार सरदार ' आहेत . ते अर्थशास्त्री नसून व्यर्थशास्त्री व अनर्थशास्त्री आहेत ,' अशा शब्दांत सिद्धूने पंतप्रधानांची खिल्ली उडवली .

भाजपविरोधात बंड करून स्वतंत्र पक्ष स्थापन करणा - या केशुभाई पटेल यांच्यावरही सिद्धूने हल्लाबोल केला . ' केशुभाई पटेल हा फुसका फटाका आहे . वाया गेलेल्या या काडतूसचा भाजपवर कोणताही परिणाम होणार नाही ,' असा जोरदार टोलाही सिद्धने हाणला .

ही भावी पंतप्रधानाची निवडणूक

सिद्धूने नरेंद्र मोदी यांची तुलना थेट महात्मा गांधी यांच्याशी केली आहे . ' गांधीजींचे नाव जसे आजही सर्वांच्या ह्दयात आहे , त्याचप्रमाणे मोदींचे नाव गुजराती जनतेच्या ह्दयात आहे , असे सांगतानाच , ' ही निवडणूक गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांची नाही तर देशाच्या भावी पंतप्रधानाची आहे . याची जाणीव ठेवून मतदान करा ,' असे आवाहनही त्याने केले .

तारीख पे तारीख!

मुंबई हल्ल्यानंतर चार वर्षांच्या आत कसाबला फासावर लटकवल्यामुळे सध्या देशात न्यायालयीन खंबीरपणा आणि आदेशांच्या सक्षम अंमलबजावणीचा जयघोष जोरात आहे . परंतु न्यायदानाच्या बाबतीत अलीकडेच ९७ देशांची क्रमवारी जाहीर झाली . भारताचा क्रमांक त्यात ७८वा आहे .

' आमच्याकडे लोकसंख्याच इतकी आहे ना ...' असे पालुपद आपण तयार ठेवलेले असते . त्याचवेळी चीनकडे आपले दुर्लक्ष होते . चीनच्या प्रगतीचा अलीकडील संदर्भ द्यायचा तर भारताचे ' आकाश ' कवेत घेण्यापर्यंत त्यांनी मजल मारली आहे ; तर आपला दुसरा शेजारी श्रीलंकेने न्यायदानाच्या क्षेत्रात आपल्या मनात धडकी भरवली आहे . सर्व आशियाई देशांमध्ये न्यायव्यवस्थेच्या तुलनेत सर्वांत अव्वल स्थान श्रीलंकेचे आहे . ' वर्ल्ड जस्टिस ' ने यावर्षीचा ' रुल ऑफ लॉ इन्डेक्स ' रिपोर्ट नुकताच जाहीर केला . त्यामुळे भारताच्या शेजाऱ्यांची प्रगती आपल्याला समजली .

गुन्हेविषयक खटल्यांच्या न्यायदानात श्रीलंकेने भारताला मागे टाकले आहे . भ्रष्टाचाराशी लढण्यातही श्रीलंका आपल्याहून पुढे आहे . अंध व्यक्तींना नेत्रपुरवठा करण्याच्या विधायक कार्यात श्रीलंकेची आघाडी माहीत होती . मृत व्यक्तीचे डोळे दान केल्यास त्याला मुक्ती मिळते असे काहीसे धार्मिक अधिष्ठानही यामागे असल्याचे बोलले जाते . अशा अनेक धार्मिक संकल्पनांचा भक्कम आधार असतानाही भारतीयांचे डोळे उघडले नसल्याचे आपण बघतोच . अंतर्गत बंडखोरांशी संघर्ष सुरू असताना सक्षम न्यायप्रणाली राबवून श्रीलंकेने एकप्रकारे भारताच्या डोळ्यात अंजनच घातले आहे .

काय सांगते ही आकडेवारी ? तपासव्यवस्थेच्या संदर्भात जगात भारताचा क्रमांक ३७वा आहे . ' भारतातील प्रशासकीय संस्थांनी अधिक प्रभावीपणे काम करणे अपेक्षित आहे , ते होताना दिसत नाही . शिवाय न्यायप्रणालीचा वेगही फारच मंद आहे ,' अशी नोंद या अहवालात आहे . भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यात भारताचे स्थान ८३वे आहे . पोलिसांच्या वागणुकीविषयी रिपोर्टमध्ये ताशेरे आहेत . या सर्व बाबींमुळे खटले वाढतात . न्यायदानात अडथळा येतो . न्यायाअभावी सर्वसामान्यांमध्ये नाराजी पसरते आणि त्यातून देशाच्या प्रतिमेवर परिणाम होतो . अर्थात , आपल्याकडे जलद न्यायदानासाठी प्रयत्न झालेच नाहीत असेही नाही . केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी एक ' फास्ट प्रोग्राम ' आखला होता . सहा महिन्यांत देशभरातील ४० टक्के खटले निकालात काढण्याचा संकल्प त्यावेळी करण्यात आला होता . गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रात लाखो न्यायालयीन प्रकरणांचा निपटारा केल्याची माहिती मुंबई हायकोर्टानेच दिली आहे .

जून २०१०मध्ये राज्यातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या ४१ लाख ३५ हजार होती . त्यात पुन्हा ३९लाख ७४ हजार खटल्यांची भर पडली . आता ही संख्या ३० लाख ४९ लाखपर्यंत कमी झाली आहे . या अॅक्शन प्लानला केंद्राचा पूर्ण पाठिंबा असेल , असे केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी म्हटले आहे . ' केंद्राने आणि राज्याने पूर्ण पाठिंबा दिला तर पाच वर्षांपासून पडून असलेल्या खटल्यांची संख्या आम्ही शुन्यावर आणू शकतो ; मात्र त्यासाठी कोर्टाला सुविधा द्या आणि रिक्त न्यायाधीशांच्या जागा भरा ,' अशी याचना मुख्य न्यायधीशांना करावी लागली होती . याचाच अर्थ , सरकारी बाबूंनी काम केले तर गरिबांना न्याय मिळेल . श्रीलंकेपासून धडा घ्यायचा की ' तारीख पे तारीख ' घ्यायची हे आता सर्वांनाच ठरवावे लागेल . 

सरकारचा गनिमी कावा

मुंबईच्या गिरणी कामगारांच्या अस्तित्वाची तिसरी लढाई सुरू झाली आहे आणि त्यात कामगारांच्या विरोधात एकेकाळी डावपेचांची लढाई खेळून त्यांना नामोहरम करणारे गिरणीमालक आणि नंतर त्यांना येऊन मिळालेली बिल्डर लॉबी , या फळीला छुपी साथ देत राज्य सरकारने गनिमी काव्याने कामगारांना खिंडीत गाठायला सुरुवात केली आहे .

१९८२चा गिरणीसंप ही कामगारांच्या अस्तित्वाची पहिली लढाई होती . दुसरी , आयुष्यभर घाम गाळून केलेल्या मेहनतीचा मोबदला आपल्या पदरात पडण्यासाठी केलेली न्यायालयीन आणि रस्त्यावरची लढाई होती . आता तिसरी लढाई सुरु झाली , ती हक्काच्या निवाऱ्यासाठी . जी मुंबई गिरणी कामगारांच्या श्रमावर उभी राहिली , बहरली तिनेच रोजगार हिरावून घेतल्यानंतर आपल्या भूमीवर राहण्यासाठी किमान एक घर द्यावे , एवढीच कामगारांची साधी इच्छा होती . परंतु गिरणीमालकांना जमिनींचा ताबा तत्परतेने देणाऱ्या सरकारने त्यासाठीही कामगारांना टाचा घासायला लावले आहे .

सर्व गिरण्यांनी व्यापलेल्या ६०० एकर जमिनीतील एकतृतियांश म्हणजे २०० एकर जमीन कामगारांच्या घरांसाठी द्यावी , असा न्यायालयाने निर्णय दिला असताना त्यात बारीकसा बदल करून माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी या निर्णयाचा अर्थ मालकांच्या बाजूने फिरवून केवळ ६० एकरच जमीन कामगारांच्या पदरात पडेल यासाठी केलेली विश्वासघातकी खेळी म्हणजे गिरणी कामगारांच्या लढ्याच्या इतिहासातले काळे पान आहे . त्यानंतरही या तुटपुंज्या जागेवर घरे उभारताना म्हाडाने वारंवार घातलेले घोळ , कामगारांच्या पात्रतेच्या निकषावरून केलेला खोळंबा आणि जागांच्या किमती ठरवताना केलेल्या लाजिरवाण्या कसरती या सर्व बाबी , हे सरकार कामगारांच्या हिताचे रक्षणकर्ते नाही , हेच सत्य अधोरेखित करणारे होत्या .

तरीदेखील घरांसाठी एकूण एक लाख ४८ हजार अर्ज आलेले असताना आतापावेतो म्हाडा मुंबईत ६ , ९२५ घरेच बांधू शकली आहे आणि पाच महिन्यांपूर्वी त्यांचे लॉटरी पद्धतीने वितरण होऊनही आजतागायत एकही घर कामगारांच्या ताब्यात मिळालेले नाही . आणि याच दरम्यान , सर्व कामगारांना मुंबईत घरे देणे शक्य नाही , असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील अन्य जिल्ह्यांत घरांसाठी जागा शोधण्यासाठी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती मुक्रर केली आहे .

या समितीने पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव दाभाडे , चाकण , मुळशी , पिंपळी येथे ५३ एकर जागा जवळपास मुक्रर केली आहे आणि सातारा , नाशिक या जिल्ह्यांत जागांचा शोध सुरू केला आहे . पुण्यातील विविध भूखंडांवर मिळून ५ , ८१५ घरे उभी राहतील . ज्या जिल्ह्यातील कामगार असतील , त्याच जिल्ह्यात त्यांना प्राधान्यक्रमाने घरे मिळतील , असे सांगितले जाते . यातून वरकरणी सरकारची या कामातली तत्परता व आच दिसून येत असली तरी प्रत्यक्षात ही मुंबईतील विकासकांच्या हितार्थ केलेली खेळीच आहे . मुंबईत अजून किती जागा उपलब्ध आहेत , याचा शोध न घेताच , आता इथे जागा उरलेल्या नाहीत , अशी सरकारने आवई उठवली आहे , ती कामगार या शहरातून बाहेर जावेत यासाठीच .

वास्तविक राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग मंडळाच्या फिन्ले , जाम , सीताराम , मधुसूदन , कोहिनूर मिळून सात गिरण्या आहेत . मुंबई टेक्स्टाईल मिलची १४ एकर जमीन डीएलएफ या बांधकाम कंपनीला विकूनही नऊ एकर जमीन शिल्लक आहे . या सर्व जमिनींचे क्षेत्रफळ सुमारे ७३ एकर होते . येथे कामगारांसाठी घरे बांधता येऊ शकतील . परंतु मधुसूदन , कोहिनूर या गिरण्यांतील प्रत्येकी सहा एकर जमीन खासगी ट्रस्टला देणारे सरकार कामगारांना जागा देण्याबाबत मात्र तीळभरही विचार करीत नाही .

आज गिरण्या सुरू नाहीत . अनेक कामगार आपल्या मूळ गावी परतले आहेत , हे खरे असले तरी बहुसंख्य गिरणी कामगार आजही मुंबईतच आहे . तोदेखील बव्हंशी मराठी भाषिक आहे . त्याची मुलेबाळे इथेच नोकरी - व्यवसाय करतात . त्यामुळे मुंबईत रूजलेला हा कामगार आपली मुळे उखडून दुसरीकडे जाण्यास तयार नाही . सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गिरण्या बंद पडूनही ' गिरणी कामगार ' ही संज्ञा आजही नष्ट झालेली नाही . ती अदृश्य शक्तीसारखी वावरत या शहरातील कामगारांचे अस्तित्व व त्यांची लढण्याची जिद्द टिकवून ठेवते आहे . त्याच्या मुळावरच घाव घालून गिरणी कामगारांना एकदाचे बाहेर घालवले की एक प्रदीर्घ परंपरा असलेली चळवळ संपून जाईल आणि हे शहर आयतेच धनदांडग्या बिल्डरांच्या हातात सापडेल . सरकारचा हा गनिमीकावा सर्वसामान्य कामगारांना कळेल ?