माजी पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल यांचे निधन

 

ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ, तत्त्वचिंतक, सभ्य राजकारणी व माजी पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल यांचे आज येथे निधन झाले. ते ९३ वर्षांचे होते. गेले काही दिवस ते फुफ्फुसाच्या संसर्गाने आजारी होते.  दुपारी ३ वाजून २७ मिटिांनी त्यांनी येथील खासगी रूग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. १९ नोव्हेंबरपासून ते रूग्णालयात होते. तत्पूर्वी वर्षभर ते डायलिसिसवर होते. दिल्लीनजीक त्यांच्यावर उद्या अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत. फाळणीच्या काळात पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या कुटुंबांपैकी गुजराल कुटंबीय एक होते. त्यांनी परराष्ट्रमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत 'गुजराल नीती' अंतर्गत काही महत्त्वाची परराष्ट्र धोरणविषयक तत्त्वे पुढे आणली. काहीसे नशीबानेच ते देशाचे पंतप्रधान झाले संयुक्त लोकशाही आघाडीचे नेते  मुलायमसिंग यादव व लालूप्रसाद यादव यांच्यात पंतप्रधान कुणी व्हायचे यावरून मतैक्य झाले नाही त्यात गुजराल यांचे नाव पुढे आले व ते पंतप्रधान झाले. तत्पूर्वी ते दोनदा मंत्री तसेच रशियात राजदूत होते.  त्यांचे थोरले पुत्र नरेश गुजराल हे राज्यसभेचे खासदार आहेत, तर बंधू सतीश गुजराल हे चित्रकार आहेत.
गुजराल हे दोनदा केंद्रीय मंत्रिमंडळात दोनदा मंत्री होते. व्ही. पी. सिंग सरकार व संयुक्त आघाडी सरकारमध्ये ते परराष्ट्रमंत्री होते. १९९६ मध्ये ते देशाचे पंतप्रधान झाले. भारत आघाडीच्या राजकारणाला जेव्हा सरावला नव्हता, त्या आव्हानात्मक काळात देशाची धुरा त्यांनी सांभाळली होती. काँग्रेसने संयुक्त आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतर गुजराल यांच्या जागी एच. डी. देवेगौडा हे पंतप्रधान झाले, त्यामुळे मध्यावधी निवडणुका टळल्या होत्या. अनेक पक्षांतील नेत्यांशी त्यांचे सौहार्दाचे संबंध होते. केवळ एक वर्षांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात त्यांना अनेकदा राजकीय कसोटीला सामोरे जावे लागले होते. संयुक्त आघाडी सरकारमध्ये असताना जेव्हा बिहारमध्ये चारा घोटाळा झाला त्या वेळी लालूप्रसाद यादव यांनी मुख्यमिंत्रपद सोडावे असे गुजराल यांनी जाहीरपणे सांगितले होते, परंतु लालूंनी त्याकडे लक्ष दिले नाही. सीबीआयचे संचालक जोगिंदर सिंग यांना सीबीआय संचालकपदावरून दूर करून लालूंना मात्र सुरक्षित ठेवण्यात आले होते, कारण सीबीआयने लालूंवर खटला भरण्याची परवानगी मागितली होती. ऑक्टोबर १९९७ मध्ये राज्य विधानसभेतील गोंधळामुळे उत्तर प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस ही गुजराल सरकारने केली होती. पण ती राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांनी फेटाळली व अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही त्याविरोधात निकाल दिला होता. राजीव हत्याप्रकरणी चौकशी करणाऱ्या जैन आयोगाच्या अहवालात द्रमुकने एलटीटीईला पाठिंबा दिल्याची बाब उघड झाल्यानंतर तत्कालीन काँग्रेसनेते सीताराम केसरी यांनी द्रमुकच्या सदस्यांना संयुक्त आघाडी सरकारमधून वगळण्यास सांगितले. गुजराल यांनी त्याला नकार दिल्याने नोव्हेंबर १९९७ मध्ये काँग्रेसने सरकारचा पाठिंबा काढला. गुजराल हे एक वर्ष पंतप्रधान होते. आणीबाणीच्या वेळी इंदिरा गांधी मंत्रिमंडळात माहिती व प्रसारणमंत्री असताना संजय गांधी यांना अनधिकृतपणे सेन्सॉरशिप करण्यास सांगण्यात आल्याने गुजराल यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता. दोनवेळा ते परराष्ट्रमंत्री होते. शेजारी देशांशी फटकून राहून भारत आशियात आपले महत्त्व वाढवू शकणार नाही असे त्यांना वाटत होते. आखाती युद्धानंतर गुजराल इराकला गेले होते त्या वेळी त्यांनी तेथील हुकूमशहा सद्दाम हुसेन यांना दिलेले आलिंगन विशेष गाजले होते.